कलेक्टर रेट का पांच प्रतिशत विकास शुल्क लगा कर भाजपा-जजपा सरकार ने तोड़ी आम आदमी की कमर : प्रमोद बागड़ी

 22 Feb 2022 

कमल/न्यूज़ नगरी 

हिसार-प्रदेश की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार ने शहरों में एकीकृत रेट करने के नाम पर कलेक्टर रेट का पांच प्रतिशत विकास शुल्क लगा कर आम आदमी की कमर तोडऩे का काम किया है। शहरी क्षेत्रों में विकास शुल्क की मार से गरीबों का आशियाना बनाना महंगा हो जाएगा जिससे गरीबों का घर बनाने का सपना अब सपना बन कर रह जाएगा। यह बात आज इनेलो के हिसार शहरी अध्यक्ष एडवोकेट प्रमोद बागड़ी ने एक बयान जारी कर कही। बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता पहले ही सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई की मार से त्रस्त हैं अब भाजपा गठबंधन सरकार द्वारा नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिकाओं में भवन प्लान, रिवीजन प्लान, आक्यूपेशन, एनओसी व नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेते समय अब नए रेट लागू किए जाने से आम आदमी महंगाई और बेरोजगारी रूपी चक्की के पाटों में पिस कर रह जाएगा। 

उन्होंने कहा कि पहले 100 वर्ग गज के प्लाटों पर 12 हजार विकास शुल्क देना पड़ता था लेकिन अब नए रेट लागू होने से 50 हजार रुपए विकास शुल्क देना पड़ेगा जो कि सरासर आम व गरीब आदमी के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले सरकार द्वारा सिर्फ हाउस टैक्स लिया जाता था लेकिन 2005 के बाद भूपेंद्र हुड्डा ने जनविरोधी निर्णय लेते हुए कांग्रेस की सरकार के समय हाउस टैक्स को बदलकर प्रॉपर्टी टैक्स कर दिया जिस कारण से खाली प्लॉटों पर भी टैक्स वसूला जाने लगा। वहीं अब भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार जनता पर टैक्स पर टैक्स लगा रही है।

एडवोकेट प्रमोद बागड़ी ने कहा कि भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार ने विकास के नाम पर हरियाणा में कोई नया काम नहीं किया है और सरकार की गलत नीतियों के कारण हरियाणा पर करीब अढ़ाई लाख करोड़ रुपए कर्ज हो गया है। 2014 के बाद सात साल में भाजपा सरकार के शासनकाल में प्रदेश पर कर्ज बढ़ कर तीन गुना करीब अढ़ाई लाख रुपए हो गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा-जजपा सरकार अपने इस जनविरोधी फैसले को वापस ले अन्यथा प्रदेश की जनता के साथ इनेलो सड़कों पर उतर कर इसका विरोध करेगी और सरकार को अपने फैसले को वापस लेने पर मजबूर करेगी।