14 Nov 2024
न्यूज़ नगरी
हिसार(ब्यूरो)-हरियाणा सरकार ने एक बड़ा एलान किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी है कि अगर सीईटी पास उम्मीदवार को नौकरी नहीं मिलती है, तो उन्हें हर माह दो साल तक 9000 रुपये दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा एलान किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी है कि अगर CET पास उम्मीदवार को नौकरी नहीं मिलती है, तो उन्हें हर माह दो साल तक 9000 रुपये दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि वह कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) पास उम्मीदवारों को दो साल तक 9,000 रुपये प्रति माह देगी, अगर उम्मीदवार एक साल के भीतर नौकरी नहीं पाते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान यह घोषणा की।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ग्रुप सी और ग्रुप डी की सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए हरियाणा CET आयोजित करता है।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बड़ी घोषणा। अगर CET पास उम्मीदवार को नौकरी नहीं मिलती है, तो सरकार 2 साल तक 9,000 रुपये प्रति माह देगी।"
हरियाणा सरकार ने एक बड़ा एलान किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी है कि अगर सीईटी पास उम्मीदवार को नौकरी नहीं मिलती है, तो उन्हें हर माह दो साल तक 9000 रुपये दिए जाएंगे।
हरियाणा सरकार ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि वह कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) पास उम्मीदवारों को दो साल तक 9,000 रुपये प्रति माह देगी, अगर उम्मीदवार एक साल के भीतर नौकरी नहीं पाते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान यह घोषणा की।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ग्रुप सी और ग्रुप डी की सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए हरियाणा CET आयोजित करता है।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बड़ी घोषणा। अगर CET पास उम्मीदवार को नौकरी नहीं मिलती है, तो सरकार 2 साल तक 9,000 रुपये प्रति माह देगी।"
सरकारी भर्तियों के संबंध में अन्य निर्णयों के अलावा, हरियाणा के सीएम ने घोषणा की कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों (SC) के लिए आरक्षण का वर्गीकरण तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
सैनी ने घोषणा पर खुशी व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा, "माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए, हरियाणा एससी वर्गीकरण निर्णय को लागू करने वाला पहला राज्य है। हम समाज के गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों के जीवन को आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"
दो लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए अपनी सरकार के दृढ़ संकल्प को बताते हुए, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आगे घोषणा की कि पांच लाख युवाओं को अन्य रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के माध्यम से मासिक वजीफा सहायता भी प्रदान की जाएगी।
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