ओबीसी नेतृत्व भागीदारी न्याय महासम्मेलन की तैयारियों के लिए विधायक चंद्रप्रकाश की अध्यक्षता में कांग्रेस भवन में बैठक आयोजित

 

21 July 2025 

न्यूज़ नगरी 

रिपोर्टर-काजल 

हिसार-कांग्रेस ओबीसी नेतृत्व के भागीदारी न्याय महासम्मेलन के प्रति कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। इस महासम्मेलन की तैयारियों के लिए हिसार कांग्रेस जिला मुख्यालय-कांग्रेस भवन में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। आदमपुर के विधायक चंद्रप्रकाश की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जिलेभर से काफी संख्या में ओबीसी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने बढ़-चढक़र हिस्सा लिया। बैठक के दौरान पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी, ओबीसी कॉर्डिनेटर लाल बहादुर खोवाल, वरिष्ठ नेता भूपेंद्र गंगवा, ओबीसी प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष वर्मा, हेमंत गुज्जर, कृष्ण छिंपा, कृष्णा भाटी, सुभाष सैन, विजेंद्र सैन व कुलदीप चारनौद सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इस दौरान महासम्मेलन की तैयारियों और रणनीति पर गहन चर्चा की गई।

 इस अवसर पर विधायक चंद्रप्रकाश ने कहा कि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 25 जुलाई को होने वाले न्याय महासम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े व कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ओबीसी के अधिकारों की आवाज बुलंद करेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार ओबीसी समाज की अगुवाई कर रहे हैं और उनके अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसलिए यह महासम्मेलन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

 विधायक चंद्रप्रकाश ने उपस्थित सभी साथियों को आश्वस्त किया कि दिल्ली में होने वाले न्याय महासम्मेलन में पहुंचने और वापस आने के लिए जिला ओबीसी कमेटी हिसार के सभी सदस्यों द्वारा उचित व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हिसार जिले से अधिक से अधिक संख्या में ओबीसी समाज के लोग इस ऐतिहासिक महासम्मेलन में भाग लेकर न्याय योद्धा एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हाथ मजबूत करें।

 बैठक में उपस्थित सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए और महासम्मेलन को सफल बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आदमपुर विधायक चंद्रप्रकाश ने सभी उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त करते हुए राहुल गांधी के मार्गदर्शन में ओबीसी समाज के उत्थान के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया।

 बैठक के दौरान विधायक चंद्रप्रकाश ने हरियाणा सरकार से मांग की है कि प्रदेश में बीसी ए और बीसी बी कैटेगरी की ग्रुप ए और बी की नौकरियों में जो आरक्षण 11 प्रतिशत एवं 6 प्रतिशत का प्रावधान है उसे बढ़ाकर केंद्र सरकार की तर्ज पर 16 प्रतिशत एवं 11 प्रतिशत किया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा सत्र में भी उन्होंने यह मांग उठाई थी लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसलिए सरकार से अपील है कि यह प्रावधान करके पिछड़ा वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाए।

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