24 Jan 2025
न्यूज़ नगरी
रिपोर्टर - काजल
हिसार-मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के अंतर्गत पात्र परिवारों के लिए शुक्रवार को स्थानीय लघु सचिवालय स्थित जिला सभागार में विभिन्न गांवों के लिए 100-100 गज के प्लॉटों के नंबरों का ड्रॉ निकाला गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सीईओ जिला परिषद हरबीर सिंह ने की।
सीईओ हरबीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत जिला के गांव चिकनवास, खासा महाजन, किराड़ा, सारंगपुर, डाया और गुराना के अंत्योदय पात्र परिवारों को लाभान्वित किया गया। उन्होंने कहा कि यह योजना राज्य सरकार की एक अनूठी पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद और पात्र परिवारों को स्थायी आवासीय समाधान प्रदान करना है।सीईओ हरबीर सिंह बताया कि गांव चिकनवास के लिए 59 प्लाटों का ड्रॉ निकाला गया जिसमें विधवा श्रेणी के 8, अनुसूचित जाति के 30 और अन्य श्रेणी के 21 प्लॉट का ड्रॉ निकाला गया। इसी तरह गांव खासा महाजन के लिए 77 प्लाटों का ड्रॉ निकाला गया जिसमें विधवा श्रेणी के 16, अनुसूचित जाति के 24 और अन्य श्रेणी के 37 प्लॉट का ड्रॉ निकाला गया।सीईओ जिला परिषद ने बताया कि गांव डाया के लिए 99 प्लाटों का ड्रॉ निकाला गया जिसमें विधवा श्रेणी के 25, व अनुसूचित जाति के 74 प्लॉट का ड्रॉ निकाला गया। इसी तरह किराड़ा गांव के लिए 52 प्लाटों का ड्रॉ निकाला गया जिसमें विधवा श्रेणी के 2, अनुसूचित जाति के 10 और अन्य श्रेणी के 40 प्लॉट का ड्रॉ निकाला गया। इसी तरह गुराना गांव के लिए 79 प्लाटों का ड्रॉ निकाला गया जिसमें विधवा श्रेणी के 5, अनुसूचित जाति के 57 और अन्य श्रेणी के 17 प्लॉट का ड्रॉ निकाला गया। सारंगपुर गांव के लिए 114 प्लॉट का ड्रॉ निकाला गया।
सीईओ जिला परिषद हरबीर सिंह ने बताया कि पात्र लाभार्थी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की वेबसाइट से अपने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। ड्रॉ प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न किया गया। जिला सभागार में लगे प्रोजेक्टर पर ड्रॉ की प्रक्रिया लाइव दिखाई गई और लाभार्थियों के नामों को सार्वजनिक रूप से घोषित किया गया।हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण इन प्लॉटों को विकसित कर सेक्टर स्तर की सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख 38 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, घर निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा लोन सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी।सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभार्थी परिवार ही इस योजना का लाभ उठाए, नियम बनाया हैं कि आवंटित प्लॉट की ओनरशिप अगले 10 वर्षों तक किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं की जा सकेगी। इस अवसर पर ग्रामीणों ने हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन की इस पहल की सराहना की। ग्रामीणों का मानना है कि यह योजना गरीब परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगी। हरियाणा सरकार की इस अभिनव योजना ने ग्रामीण समुदायों में एक नई उम्मीद जगाई है और आवासीय समस्याओं के समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।
कार्यक्रम के दौरान जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेंद्र सिंह, डिप्टी सीईओ जिला परिषद कीर्ति सिरोहीवाल, एओ देवकांत शर्मा और आईटी अधिकारी सुभाष सिंह उपस्थित रहे।
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